40 हजार संपत्तियां का नहीं चल रहा पता
40 हजार संपत्तियां का नहीं चल रहा पता

मकान, भूखंड और दुकानें हुई गुम
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 40 हजार भूखंड,मकान,दुकान ऐसे है जिनके मालिक और भूखंडों का पता नहीं चल पा रहा है। जिसकी वजह से निगम को टेक्स वसूनें में परेशानी हो रही है।निगम को 80 करोड़ के आस पास नुकसान हो रहा है। भू- स्वामियों यदि जल्द टेक्स नहीं पटाएगें तो कई गुना टेक्स जमा तो करना ही पड़ेगा साथ ही जमीन,दुकान,मकान सील या कूर्क हो सकता है। निगम ने फिर से रडार सर्वे का काम शुरु कर दिया है।
कब हुआ था सर्वे…
वर्ष 2017 और 18 के आस पास विश्व बैक की मदद से जब जीआईएस सर्वे हुआ था तभी इसका बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे मकान,दुकान,भूखंड मालिकों ने ले तो लिए मगर अब उनका कोई पता नहीं चल रहा है।इस गड़बड़ी का खुसाला जीआईएस सर्वे में हुआ है। तब नगर निगम के पास लगभग डेढ़ लाख संपत्तियों का ब्यौरा नहीं था। अब 40 हजार के आस पास ऐसे मकान,भूखंड के स्वामी या दो बदल गए है या फीर उनको खोजने से नहीं मिल रहे है। जब मकान ,दुकान या भूखंड की रजिस्ट्री हुई तब मकान मालिको के पास मोबाइल नम्बर नहीं था। कुछ संपत्ती बना कर बाहर चले गए। नगर निगम को खोजनें में बड़ी चुनातियों का सामना करना पड़ा रहा है।
कितनी संपत्तियां है…
इसमें 12 हजार आवासीय, 15 हजार व्यावसायिक दुकानें और करीब 13 हजार भूखंड शामिल हैं। निगम ने अब इन गुम संपत्तियों के मालिकों को खोजने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी को टेंडर जारी किया
क्या है परेशानियां
संपत्तियां बाकायदा बनी हुई हैं।लोग रह भी रहे हैं। दुकानें चल भी रही हैं, लेकिन नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड में इनका कोई नाम-पता नहीं है।यानि निगम की नजर में ये संपत्तियां मौजूद ही नहीं हैं। न इनका टैक्स आ रहा है, न इनका कोई डेटा।अधिकारियों का कहना है कि कई सालों से सर्वे नहीं होने, पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण नहीं होने और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल हुआ है। शहर तेजी से फैला, नई कॉलोनियां बनीं, लेकिन उनका प्रॉपर्टी आईडी ही नहीं बना। कैसे हुआ 80 करोड़ का नुकसाननिगम हर साल आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों से करोड़ों का टैक्स वसूलता है।
रायपुर नगर निगम जागा है। निगम ने इन लापता संपत्तियों को खोजने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए टेंडर जारी किया है। एजेंसी का काम होगा ड्रोन सर्वे, जीआईएस मैपिंग और डोर-टू-डोर सर्वे करके हर एक संपत्ति की पहचान करना।एजेंसी हर वार्ड में जाकर मकान, दुकान और प्लॉट की फोटो लेगी, जीपीएस लोकेशन नोट करेगी और मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और टैक्स का रिकॉर्ड तैयार करेगी। इसके बाद सभी संपत्तियों को निगम के नए सॉफ्टवेयर में जोड़ा जाएगा और ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएगी।
जल्द करें टैक्स जमा,
इस खबर के बाद उन लोगों में हड़कंप मचा है जो सालों से बिना टैक्स दिए मकान-दुकान चला रहे थे। निगम ने साफ कहा है कि सर्वे के बाद जिनकी संपत्ति गुम निकली, उनसे पिछले सालों का टैक्स ब्याज समेत वसूला जाएगा। साथ ही नोटिस भी जारी होगा।निगम ने अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपनी संपत्ति का टैक्स जमा नहीं किया है या जिनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है, वे खुद आगे आकर निगम कार्यालय में संपर्क करें, ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
संबित मिश्रा-कमिश्नर रायपुर नगर निगम
क्या कहते है अधिकारी…
निगम आयुक्त संबित मिश्री ने बताया कि ओपन प्लाट से भी प्रापर्टी टेक्स लेनें का प्रवाधान है। इसमें ऑनरशीप को खोजनें में दिक्कत हो रही थी। भूईया का भू नक्शा भी मौजूद है। सभी को लोकेट कर रहे है। डुप्लीकेट आईडी की भी पहचान की जा रही है। अब फिर से रेडॉर सर्वे हो रहा है। इससे स्थिति साफ हो सकेगी।
