विभाग की कार्रवाई बे-असर आदोलन पर डटे पटवारी,

रायपुर.. प्रदेश भर के पटवारी आंदोलन पर है। राज्य के 5 हजार पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं एक सौ से अधिक पर निलंबन की गाज-गिरी  है मगर विभागयी एक्शन के बाद पटवारी आंदोलन पर डटे है। पटवारियों ने दो टूक कह दिया है मांगे पुरी नहीं हुई तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच बीते एक माह से पटवारी आंदोलन पर हैं और राज्य सरकार ने अलग-अलग तरीके से कार्रवाई तेज कर दी है। पटवारी आंदोलन पर डटे हुए हैं, वहीं पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अन्य पटवारियों पर सरकार और विभाग की सख्ती देखी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 1 महीने से हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार पटवारियों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई कर रही है। कल सैकड़ों पटवारियों को हड़ताल के चलते ब्रेक इन सर्विस का नोटिस थमा दिया गया। इससे पूरे पटवारी संघ में हड़कंप मच गया है।

सरकार का एक्शन,

पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप को निलंबित किया गया है। इसी तरह कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ज्योति सर्वे पर भी निलंबन की गाज गिरी है।

आंदोलन के बाद  सभी 5000 से  पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

133 पटवारियों को नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने के चलते निलंबित किया जा चुका है।

रायपुर जिले से 251 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 को निलंबित किया गया है।

95 पटवारियों का ट्रांसफर किया गया है।

135 पटवारियों को चेतावनी और शो कॉज नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने के चलते ब्रेक इन सर्विस किया जा चुका है।

35 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है।

186 पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया जा चुका है।

1007 पटवारियों को हड़ताल से नहीं लौटने पर सर्विस ब्रेक का नोटिस जारी किया जा चुका है।

प्रदेश में 5 हजार पटवारी हैं, जिन पर एक-एक कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है।

दो पक्षीय वार्ता रही विफल

11 नवंबर को आंदोलनरत पटवारी संघ के प्रतिनिधि मंडल और आला अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी। संचालक और सचिव राजस्व से चर्चा हुई मगर सहमति नहीं बन पाई। अधिकारियों का कहना था कि पहले आंदोलन खत्म करें फिर आगे चर्चा होगी। वहीं प्रदेश भर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं।

आम जनता हो रही परेशान

आंदोलन छोटा हो या बड़ा, आंदोलन में जाने से पहले विभागीय अधिकारियों को सूचना दी जाती है, आंदोलन की अनुमति ली जाती है। मांगों के विषय में बताया जाता है मगर विभागीय अधिकारी इस बीच किसी तरह के बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते, नाराज संघ आंदोलन में चला जाता है। अब प्रदेश की जनता राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर परेशान है।

4 सूत्रीय मांग पर अड़े

पीव्हीएफ का विरोध, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग, पदोन्नति, सरकार और विभाग की कार्रवाई को शून्य घोषित करने को लेकर आंदोलन पर डटे हैं।

क्या कहना  है संघ का

रायपुर जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने कहा है कि संघ,प्रांताध्यक्ष के निर्देशो के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहार अपनी 4 सुत्रीय मांगो को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।