26 साल में नहीं बना एक पूल
26 साल से वोट दे रहे हैं, पुल दे दो,
महासमुंद में उफनती नदी में जान दांव पर लगाकर स्कूल जाते हैं 150 बच्चे, सिस्टम मौन,
महासमुंद,,, छत्तीसगढ़ बने 25 साल हो गए, 26 वां साल चल रहा है। नेताओं ने करोड़ों के विकास के दावे किए, स्मार्ट सिटी और एक्सप्रेस-वे की बातें हुईं। लेकिन महासमुंद जिला मुख्यालय से सिर्फ 18 किमी दूर एक ऐसा गांव है जहां आज भी बच्चे किताबों को सिर पर रखकर, जान हथेली पर लेकर उफनती नदी पार कर स्कूल जाते हैं। ये तस्वीरें किसी सुदूर बस्तर की नहीं, बल्कि खल्लारी विधानसभा के पड़कीपाली गांव की हैं।
400 की आबादी, 150 बच्चों का भविष्य नाले ने रोकी,
पड़कीपाली की आबादी महज 400 है, लेकिन यहां 5वीं के बाद 150 से ज्यादा बच्चों को रोज कमरौद और आसपास के गांवों में पढ़ने जाना पड़ता है। बीच में पड़ता है मचका नाला। पड़कीपाली-कमरौद मार्ग पर पड़ने वाला यह नाला बारिश में रौद्र रूप ले लेता है।
नेशनल हाईवे 353 से गांव की दूरी सिर्फ साढ़े 3 किलोमीटर है, लेकिन ये साढ़े 3 किलोमीटर ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी जंग है। स्कूल में शिक्षा के अधिकार की बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहां अधिकार तक पहुंचने के लिए पहले नदी पार करनी पड़ती है। एक पैर फिसला तो जिंदगी गई। क्या यही है 2026 का विकसित छत्तीसगढ़?
बीमार एंबुलेंस तक नहीं, खाट पर लादकर ले जाना पड़ता है मरीज,
समस्या सिर्फ शिक्षा की नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि कच्ची सड़क बारिश में दलदल बन जाती है। 108, 102 महतारी एक्सप्रेस, 112… कोई भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता। अगर रात में किसी गर्भवती महिला को दर्द उठे या किसी बुजुर्ग की तबीयत बिगड़े, तो ग्रामीणों को उसे खाट पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। कई बार तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही देर हो जाती है।
किसानों का धान भी इसी रास्ते से मंडी तक जाता है। ट्रैक्टर फंसते हैं, अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। यानी एक पुल न होने से पूरा गांव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों मोर्चों पर पिछड़ रहा है।
पूर्व सरकार ने घोषणा की, सरकार बदल गई, पुल नहीं बना,
ग्रामीणों का गुस्सा सिस्टम पर है। उनका कहना है कि यह मांग आज की नहीं, राज्य बनने के बाद से है। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने भी मांग रखी गई थी, घोषणा भी हुई थी। फिर सरकार बदली, नेता बदले, कलेक्टर बदले, लेकिन मचका नाले की किस्मत नहीं बदली।
हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, और जीतकर हाईवे से ही वापस लौट जाते हैं। क्योंकि गांव तक उनकी कार नहीं पहुंच पाती।
अब पड़कीपाली के लोगों ने दो टूक कहा है 26 साल बहुत हो गया आश्वासन। अब काम चाहिए, पुल चाहिए। अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह किसी पार्टी का विरोध नहीं, बल्कि अपने जीने के अधिकार के लिए एक आदिवासी गांव की चीख है।
सवाल प्रशासन से,
जब 18 किमी दूर के गांव में पुल नहीं बन पा रहा, तो दूरस्थ बस्तर के गांवों का क्या हाल होगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्या 150 बच्चों की जान इतनी सस्ती है कि एक छोटे से पुल के लिए उन्हें 26 साल इंतजार करना पड़े?
पड़कीपाली आज विकास की बाट नहीं, अपनी जान की भीख मांग रहा है। देखना होगा कि वायरल हो रही इन तस्वीरों के बाद भी सरकार की नींद खुलती है या फिर अगले मानसून में भी बच्चे इसी तरह नदी पार करने को मजबूर होंगे।
