पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट होगा अब E-Court वाली नई पहल
रायपुर कमिश्नरेट में ई-कोर्ट डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है। सहायक पुलिस आयुक्त/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के केस, पेशी, जमानत का डिजिटल प्रबंधन किया गया है। कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने इसकी पहल की है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस के कोर्ट ऑनलान हो रहा है।
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर अब हाईटेक होने जा रहा है। न्यायालयीन कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए कमिश्नरेट ने अभिनव पहल करते हुए E-Court डिजिटल सिस्टम विकसित किया है। इसे प्रथम चरण में रायपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी सहायक पुलिस आयुक्त ACPविशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लागू किया जाएगा।यह पहल केसों के संधारण, पेशी, जमानत और निराकरण को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में बड़ा कदम है।कमिश्नर कार्यालय में हुआ प्रशिक्षण पुलिस कमिश्नर कार्यालय में इस सिस्टम को लेकर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले IPS की मौजूदगी में कमिश्नरेट के सभी ACP और उनके रीडर स्टाफ को E-Court सिस्टम की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान सिस्टम की विशेषताओं, केसों के डिजिटल संधारण, पेशी और सुनवाई की तारीखों के प्रबंधन, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।
क्या फायदा मिलेगा?
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश में तैयार इस सिस्टम से -सभी न्यायालयीन प्रकरणों का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा।पेशी और सुनवाई की तारीखों का ऑटोमैटिक मैनेजमेंट होगा।जमानत और निराकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक होगी।लंबित प्रकरणों की रोज निगरानी हो सकेगी।एक क्लिक में केस की वर्तमान स्थिति और रिपोर्ट निकाली जा सकेगी।पुलिस का मानना है कि इससे न्यायालयों के काम में एकरूपता आएगी, फाइलें गुम होने का झंझट खत्म होगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। यह रायपुर कमिश्नरेट की डिजिटल पुलिसिंग की ओर एक अहम पहल है।
